स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के आशीर्वाद से फर्जी कंपनियों को मिला स्वस्थ भोजन का ठेका

मुंबई / जॉन मेढे महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों के अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ भोजन की आपूर्ति के लिए ठेके दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कृपा से जारी किए गए टेंडर में अपने पसंदीदा ठेकेदारों के टेंडर को मंजूरी दी गई और उन्हें स्वस्थ भोजन की आपूर्ति का ठेका दे दिया गया। ठाणे में जय जवान जय किसान सेवा संस्था के महाराष्ट्र अध्यक्ष राजेंद्र कांबले ने आरोप लगाया है कि इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। महाराष्ट्र सरकार राज्य के हर कोने में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विभिन्न बीमारियों और विकारों के लिए चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अत्यंत दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों मरीज उपचार प्राप्त करते हैं।

मनोरोग अस्पतालों और अन्य सामान्य अस्पतालों में उपचार के दौरान, स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार रोगियों, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को नाश्ता, दूध, फल और दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिलावार अस्पतालों के लिए दैनिक आहार योजना तैयार की है, अर्थात नाश्ता, दोपहर का भोजन, फल, दूध (मांस और अंडे में से मांस और अंडे को नमूने में नहीं दिखाया गया है)। आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के लोगों को मंजूरी दी गई। अनुबंध के आधार पर धर्मार्थ संगठनों, सहकारी समितियों, महिला उत्पादक सहकारी समितियों, बचत समूहों, बेरोजगार समितियों और अन्य निजी कंपनियों को ठेका दिया गया। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग की खाद्य आपूर्ति सेवा का ठेका लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया करते समय नियमों का पालन करना होता है और उसे सख्ती से लागू करना होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में नौकरशाही वर्ग और राजनीतिक संरक्षण के चलते नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसलिए कैलाश फूड किराना स्टोर्स इस भ्रष्ट प्रशासन का एक अच्छा उदाहरण है।

यह जानकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल केदार ने दी। कंपनी को 2022 में हिनिविदा कैलाश फूड किराना स्टोर्स के मालिक दिलीप मेहेत्रे द्वारा पंजीकृत किया गया था, सीएचएस / पीयूआर / एसईसी / एनएचएस / रोगी सेवा / प्लेट सिस्टम 2O21 _ 2022। इसमें सतारा, अकोला, लातूर, पुणे और वाशिम जिलों के अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने वाशिम से अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करके यह ठेका प्राप्त किया। हालांकि, यह प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। वर्तमान में यह कंपनी सतारा, सांगली, पुणे, सोलापुर और सिंधुदुर्ग जिलों के सरकारी अस्पतालों में भोजन की आपूर्ति कर रही है। राजेंद्र कांबले ने सवाल उठाया है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर चल रही इस कंपनी पर किसका नियंत्रण है। यह मरीजों की जान के साथ खेला जा रहा खिलवाड़ है और उन्होंने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर इसे गंभीरता से लें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत के कार्यकाल में, यह टेंडर घोटाला हुआ है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई है। सावंत के कार्यकाल में कैलाश फूड एंड किराना स्टोर्स, दिलीप मेहेत्रे, राजश्री शाहू शहरी सहकारी समिति के जनार्दन विट्ठल चांदने और यशोदा महिला सहकारी औद्योगिक उत्पादक समिति की संगीता अनिल देशपुते के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत मामला दर्ज किया गया है।